रामलला का दर्शन, 3100 में धान, इन चार फैसलों से 11 कमल खिलाने की तैयारी!

बीजेपी का कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए हर वादे को वह पूरा कर रही है. खास तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ‘मोदी की गारंटी’ के अहम वादों को पूरा करने की कवायद में जुटी है. जाहिर है कि पार्टी इसके जरिए आम चुनाव में अपने दावे को मजबूती देने की कोशिश कर रही है.

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने ‘मोदी की गांरटी’ (बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र) में किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, आवासहीनों के लिए कई वादे किए थे. अब सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार ने आवास, धान खरीदी को लेकर कई अहम फैसले लिए, वहीं बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत लोगों को अयोध्या जाने और श्री रामलला के दर्शन करने का मौका मिलेगा.

जानकारों का मानना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह है और उसका सियासी फायदा भी पार्टी को मिल सकता है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी श्री रामलला दर्शन योजना का जिक्र किया था.

साय सरकार के 4 अहम फैसले

श्री रामलला दर्शन योजना

श्री राम लला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना” शुरू करने का निर्णय बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार लाभार्थियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए तीर्थयात्रा पर ले जाया जाएगा. इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की ओर से किया जायेगा और बजट पर्यटन विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा.

छत्तीसगढ़ राज्य के 18 से 75 आयु वर्ग के निवासी, जो जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाएंगे, उन्हें इस योजना के तहत यात्रा के लिए पात्र माना जाएगा. दिव्यांग लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपने परिवार के एक सदस्य के साथ दर्शन के लिए जा सकेंगे.पहले चरण में यह सुविधा 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति का गठन किया जाएगा. ये समितियां आनुपातिक कोटा के अनुसार लाभार्थियों का चयन करेंगी.

अयोध्या की इस यात्रा के तहत तय की जाने वाली दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

आईआरसीटीसी यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, दर्शनीय स्थल, स्थानीय परिवहन और एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.

लाभार्थियों को उनके निवास से निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन तक आने-जाने और वापस आने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से की जाएगी। इन व्यवस्थाओं हेतु बजट आवंटित किया जायेगा.

अयोध्या की प्रत्येक तीर्थ यात्रा में यात्रियों के साथ एक सक्षम सरकारी अधिकारी या प्रत्येक जिले के अधिकारियों की एक छोटी टीम होगी.

दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर से यात्री ट्रेन से अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे. यात्रा का मुख्य गंतव्य अयोध्या धाम होगा. इसके अलावा तीर्थयात्रियों को वाराणसी में एक दिन बिताने और एक रात रुकने का भी मौका मिलेगा. यात्रा में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का दौरा और गंगा आरती देखना भी शामिल होगा.

फिलहाल आईआरसीटीसी इस योजना के लिए हर हफ्ते एक ट्रेन की सुविधा देगा. भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता के अनुसार लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

3100 रुपए में धान खरीदी?

3100 रूपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था. सरकार में आने के बाद 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश तो बीजेपी सरकार ने जल्द ही जारी कर दिया लेकिन 3100 रुपए दाम को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ. इसे लेकर कांग्रेस भी हमलावर रही है. वहीं किसान भी असमंजस की स्थिति में रहे.

इस बीच बुधवार को एक कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा,  “21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है. ₹3100 प्रति क्विंटल धान खरीदी का हमारा वादा है. मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें जल्द ही अंतर की राशि एकमुश्त दी जाएगी.”

सीजीपीएससी मामले की सीबीआई जांच

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती मामला राज्य में चुनावी अभियान के दौरान बेहद चर्चित रहा. बीजेपी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तब वह इसकी जांच कराएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते रहे.   इसके बाद सत्ता में आने के बाद साय सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया.

महीने की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सीएम अरुण साव ने पत्रकारों को बताया था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी. बैठक में कहा गया है कि आयोग की ओर से 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की काफी शिकायतें आई थीं जिसके बाद ये फैसला लिया गया.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी.

आवासहीनों को मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण में अवरोध के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में आवासहीनों के लिए बड़ा फैसला लिया. फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया था कि राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद पविारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जाएगी. योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा.

सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, “राज्य में प्रधामंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास और अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारो को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी.”

बीजेपी को मिलेगा फायदा?

आगामी लोकसभा चुनाव के आलोक में इन फैसलों का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? इस सवाल पर बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती कहते हैं कि मोदी की गारंटी और जन आकांक्षा को पूरी करने के लिए पार्टी कटिबद्ध है.

उन्होंने आगे कहा कि 3100 रूपए में धान की खरीदी हो, इस सूबे के पूरे लोगों को राम लला का दर्शन हो. सुशासन, अच्छी कानून व्यवस्था, नक्सली उन्मूलन इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं.

चक्रवर्ती ने कहा, “हम लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कार्यकर्तागण, मंत्री सभी लामबंद हो चुके हैं. प्रदेश में हम एक शानदार सरकार चलाने जा रहे हैं. आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम सभी सीटों को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे.”

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