मोदी सरकार पर बरसे राजस्व मंत्री, पीएम आवास योजना को लेकर लगाया ये आरोप

राजस्व मंत्री कोरबा में मीडिया से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह राज्य सरकार पर गरीबों का आवास छीन लेने का आरोप लगाती है, जबकि केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण आवास योजना लंबित है. उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार ने राशि का आवंटन किया है और आवास योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा.

‘आवासीय पट्टा पर राजनीति कर रही भाजपा’

उन्होंने झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को आवासीय पट्टा देने के नाम पर राजनीति करने का आरोप भाजपा पर लगाया. राजस्व मंत्री ने कहा कि 15 साल तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस अवधि में सरकार ने आवासीय पट्टा देने की कोशिश भी नहीं की. राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को पट्टा वितरित करने का निर्णय लिया गया. योजना का प्रकाशन भी राजपत्र में हो चुका है.

‘पट्टा वितरण में थी पेचीदगी’

उन्होंने कहा कि आवासीय पट्टा वितरण के मामले में कई पर पेचीदगियां थी. इसी वजह से योजना को लागू करने में देर हुई. विभिन्न विभागों से एनओसी लेने के साथ ही सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद योजना को लागू किया गया है. प्रत्येक अतिक्रमणकारी को 600 से 800 वर्गफुट आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा. राजस्व मंत्री ने बताया कि कोरबा में आवासीय पट्टा के लिए 14 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 2652 आवेदन एस ई सी एल क्षेत्र से है, जिन्हें पट्टा वितरित किया जाएगा. इसके अलावे अन्य औद्योगिक संस्थानों की भूमि और शासकीय नजूल की भूमि का आवासीय पट्टा वितरण करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा.

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