लोकसभा चुनाव के लिए किसानों पर कांग्रेस का बड़ा दांव, बघेल को है भरोसा!
Congress on Farmers- कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को वादा किया कि अगर इंडिया गठबंधन 2024 में सत्ता में आता है तो…
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Congress on Farmers- कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को वादा किया कि अगर इंडिया गठबंधन 2024 में सत्ता में आता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के लिए कानूनी अधिकार बनाया जाएगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है.
गांधी ने सरगुजा जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किसानों पर आंसू गैस के इस्तेमाल और उनकी गिरफ्तारी की निंदा की और उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर एमएसपी के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करने का वादा किया.
गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश भर में लघु उद्यमियों को बर्बाद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी जैसी आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. गांधी ने कहा, “अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो यह उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करेगा.”
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कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होंगे ये बातें?
सरगुजा जिले में अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान, गांधी ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अपने चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने का भी संकेत दिया.
गांधी ने कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनके लागू न किए गए सुझावों का हवाला देते हुए किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करने पर अपना रुख दोहराया.
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गांधी ने कहा, “स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए. लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है. अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो हमारी सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी.”
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उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशों का सम्मान करेगा.
‘हमारा घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है’
कांग्रेस नेता ने कहा, “यह हमारी शुरुआत है. हमारा घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है. हम किसानों और मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं.”
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इंडिया गठबंधन सत्ता संभालने पर स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को बरकरार रखेगा, किसानों और मजदूरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देगा.
खड़गे बोले- यह गारंटी निश्चित रूप से लागू की जाएगी
उसी कार्यक्रम में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनकी सरकार के तहत एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी दी जाएगी. खड़गे ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की और उन पर अमीरों का पक्ष लेते हुए किसानों और वंचितों के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, “मैं छत्तीसगढ़ से घोषणा करना चाहता हूं कि (आगामी लोकसभा चुनावों के लिए) किसानों के लिए फसलों की व्यापक खरीद के साथ एमएसपी को कानूनी गारंटी हमारी गारंटी है. अगर हम सत्ता में आते हैं, तो यह गारंटी निश्चित रूप से लागू की जाएगी. यह हमारी पहली गारंटी है.”
उन्होंने (दिल्ली सीमा पर) अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे किसानों के बारे में कहा, “उन्हें रोकने के लिए सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी गईं और सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गईं. यह कैसा लोकतंत्र है? क्या कोई अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता.”
किसान आंदोलन को लेकर क्या बोले खड़गे राहुल?
गांधी और खड़गे के बयान उस दिन आए हैं जब हरियाणा सीमा पर झड़पें हुईं क्योंकि किसानों ने नई दिल्ली के रास्ते में पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने का लक्ष्य रखा था, पुलिस ने उन पर आंसू गैस छोड़ी.
विशेष रूप से, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून और ऋण माफी संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर मोर्चा द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में से एक है.
गांधी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम में कहा, “आज किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है. वे सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी मेहनत और कृषि उपज का बेहतर मूल्य मिले.”
बघेल ने भी किसान आंदोलन का दिया साथ, कर दी बड़ी मांग
भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी ने पांच साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रूपए (प्रति क्विंटल धान की कीमत) देने का वादा किया था. हमने पांच साल 2500 से बढ़ाकर 2600 दिया. उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर 3100 देने का वादा किया.
पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 3100 दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड रही है? कांग्रेस ने कर दिखाया है. जब भाजपा ने एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की, बजट में भी शामिल किया, भले ही मिला नहीं मिला अलग बात है. यहां समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं. पूरे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है. पूरे देश के किसानों को भी धान का 3100 मिलना चाहिए. कांग्रेस नेता बघेल ने जोर दिया कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर काम कांग्रेस ने किया.
किसानों के मुद्दों को लेकर चुनावी रण में उतरेगी कांग्रेस?
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल के बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करेगी. वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल भी अलग-अलग मंचों पर प्रदेश के किसानों की बात करते नजर आते हैं. जिससे कांग्रेस के लिए इस मुद्दे की सियासी गंभीरता को समझने का प्रयास किया जा सकता है. हालांकि मोदी की गारंटी के तहत किसानों के लिए योजनाएं लाने वाली बीजेपी सरकार खुद को कांग्रेस से ज्यादा किसान हितैषी बताने में जुटी है. लिहाजा बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर होता है यह देखना दिलचस्प होगा.
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