छत्तीसगढ़ में राहुल का मोदी सरकार पर वार, आवास योजना से लेकर जाति जनगणना तक कही ये बातें

बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के अंतर्गत परसदा (सकरी) गांव में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन (Awas Nyay Sammelan)’ में गांधी ने कहा, “जब मैं बैठा था तो मुझे एक रिमोट कंट्रोल दिया गया और जैसे ही हमने बटन दबाया, लाभार्थियों के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपये जमा हो गए.”

गांधी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जिन सात लाख लोगों को पैसा मिलना था, वे आज तक इंतजार कर रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ सरकार है जिसने लाभार्थियों को उनका हिस्सा दिया. कांग्रेस नेता ने कहा, “अगले पांच साल में हम पूरा पैसा जमा कर देंगे. हमने 2018 में किसानों का कर्ज माफ करने, बिजली बिल हाफ करने और धान के लिए एमएसपी उचित करने का वादा किया था. हमने वादा किया और हमने पूरा किया.”

बघेल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए गांधी ने कहा कि किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में 21 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. 380 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, 1.3 लाख युवाओं को 2500/मासिक वेतन मिला.

मोदी पर साधा निशाना

मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा,  “भाजपा का रिमोट कंट्रोल है जो गुप्त रूप से काम करता है. हम सबके सामने रिमोट कंट्रोल दबाते हैं. भाजपा का रिमोट कंट्रोल अरबपतियों के लिए चलता है. जब वे इस इसे दबाते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है. आपका जल, जंगल, जमीन अडानी के हवाले हो जाता है.”

उन्होंने कहा,   “रिमोट कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं. जब मैंने संसद में इस बारे में बात की. मैंने पीएम मोदी से अडानी के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछा. रक्षा और बंदरगाह, हवाई अड्डे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अडानी को लाभ मिलता है. मुझे प्रतिक्रिया मिली और मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.”

जाति जनगणना पर कही ये बात

जाति जनगणना पर पीएम को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “पीएम मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी संप्रदाय की बात करते हैं. पीएम मोदी डेटा छुपाना चाहते हैं. जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता था तो संसद में कैमरे मेरे सामने से हट जाते थे.” उन्होंने कहा कि जाति जनगणना भारत का एक्स रे है. इससे प्रत्येक जाति की जनसंख्या के बारे में पता चलेगा. एक बार डेटा सार्वजनिक हो जाएगा, तभी सभी समुदाय इसमें शामिल होंगे.

आवास योजना के हितग्राहियों को दी पहली किस्त

‘आवास न्याय सम्मेलन (Awas Nyay Sammelan)’ के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,30,000 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 25,000 रुपये की पहली किस्त वितरित की. इसमें 1.30 लाख लाभार्थियों में से एक लाख वे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सूचीबद्ध हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है. ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष 6,99,439 पात्र परिवारों को भी आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया है. एमजीएएनवाई के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उन बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 (एसईसीसी-2011) की सर्वेक्षण सूची से बाहर हो गए थे.

ये है योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत 6,99,439 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और अभी तक पीएमएवाई का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं. केंद्र सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं होने के कारण इन 6,99,439 परिवारों को पीएमएवाई ग्रामीण के तहत घर स्वीकृत नहीं किए गए थे. बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आयोजित किया गया, जिसमें 10,76,545 परिवार बेघर या कच्चे मकान वाले पाए गए. इसके बाद, बघेल ने इस साल जुलाई में इन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की.

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