सीएम बघेल की पीएम मोदी को चिट्ठी, ओबीसी को अलग से कोड देकर जनगणना कराने की मांग, आरक्षण पर कही ये बात

सीएम ने कहा कि अप्रैल 2023 में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और इस मुद्दे को संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत शामिल करने का अनुरोध किया था.

उन्होंने पत्र में कहा, “मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ओबीसी की बड़ी आबादी को आरक्षण प्रदान करना आवश्यक है, जो सदियों से सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं. संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय की भावना को बनाए रखने के लिए ऐसा निर्णय आवश्यक है.”

गवर्नर हाउस में लंबित है आरक्षण बिल

बघेल ने कहा कि दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), ओबीसी और आर्थिक रूप से आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) के लिए क्रमशः 32 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 4 प्रतिशत लागू करने के लिए एक विधेयक पारित किया. उन्होंने कहा, हालांकि, बिल अभी भी “गवर्नर हाउस में अनुमोदन के लिए लंबित है”

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में राज्य में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लोगों के सर्वेक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया था. आयोग के अनुसार, राज्य की आबादी में 42.41 प्रतिशत ओबीसी और 3.48 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस शामिल हैं.

ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ

बघेल ने कहा कि ओबीसी को संवैधानिक अधिकार न देने से वे परेशान होंगे. सीएम ने अपने पत्र में कहा कि राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ओबीसी के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने पीएम से जनगणना कराने का भी आग्रह किया है. आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी.

एनएमडीसी कार्यालय का मुख्यालय जगदलपुर स्थानांतरित करने का अनुरोध

बघेल ने पीएम से राज्य में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानान्तरित करने का भी आग्रह किया. इसे लेकर बघेल ने ट्वीट भी किया. उन्होंने लिखा कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पृथक से कोड निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया है. साथ ही स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानान्तरित करने का भी आग्रह किया. अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर और विलम्ब न करते हुए आवश्यक पहल कर शीघ्र अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें, यह भी अनुरोध किया है.

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