क्या है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना? जानें किसे मिलेगा इसका फायदा

इसमें 1.30 लाख लाभार्थियों में से एक लाख वे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सूचीबद्ध हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है.

ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष 6,99,439 पात्र परिवारों को भी आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया है.

एमजीएएनवाई के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उन बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 (एसईसीसी-2011) की सर्वेक्षण सूची से बाहर हो गए थे.

हुआ था सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आयोजित किया गया, जिसमें 10,76,545 परिवार बेघर या कच्चे मकान वाले पाए गए. इसके बाद, बघेल ने इस साल जुलाई में इन परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की.

क्या है उद्देश्य?

इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत 6,99,439 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और अभी तक पीएमएवाई का लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं. केंद्र सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं होने के कारण इन 6,99,439 परिवारों को पीएमएवाई ग्रामीण के तहत घर स्वीकृत नहीं किए गए थे.

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