CG PDS Irregularities: क्या है पीडीएस में गड़बड़ी का मामला जिस पर हुआ बवाल? अब विधानसभा पैनल करेगा जांच?

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली भूपेश बघेल सरकार (2018-23) के दौरान इन राशन दुकानों के संचालन में अनियमितताएं पाई गई थीं. उन्होंने कहा कि 216 करोड़ रुपये के राशन स्टॉक कम पाए गए और अब विधायकों की एक समिति इस मामले की नए सिरे से जांच करेगी.

CG PDS Irregularities: धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने उठाया मुद्दा

इससे पहले दिन में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत (सभी भाजपा) ने यह मुद्दा उठाया और इसकी जांच की मांग की.

कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य भर में पीडीएस (कांग्रेस शासन के दौरान) में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं और चावल माफियाओं ने गरीबों के खाद्यान्न को हड़प लिया.

उन्होंने कहा कि तत्कालीन खाद्य मंत्री (पिछली कांग्रेस सरकार में अमरजीत भगत) ने विधानसभा (2023 के बजट सत्र के दौरान) को कथित अनियमितताओं पर जांच के बाद पिछले साल 24 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया था, लेकिन सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था.

CG PDS Irregularities: खाद्य मंत्री ने क्या कहा?

कौशिक को जवाब देते हुए मंत्री बघेल ने कहा कि खाद्य निरीक्षकों/सहायक खाद्य अधिकारियों ने 2022 के अंत में 13,392 उचित मूल्य की दुकानों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया था और इस संबंध में एक रिपोर्ट दिसंबर 2022 और मई 2023 के बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंपी गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, 5,882 उचित मूल्य की दुकानों में 216.08 करोड़ रुपये का राशन, जिसमें 192.65 रुपये का 44,240 टन चावल शामिल था, कम पाया गया.

मंत्री ने कहा, 227 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, 181 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया और कथित अनियमितताओं के लिए इन दुकानों के 24 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

अजय चंद्राकर ने क्या कहा?

बीजेपी विधायक चंद्राकर ने पूछा कि क्या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, तो मंत्री ने नहीं में जवाब दिया.इसके बाद चंद्राकर और कौशिक ने इस मामले की सदन की समिति से जांच कराने की मांग की. इस पर मंत्री बघेल ने कहा कि अनियमितता की जांच जरूर कराई जाएगी. वहीं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार इस मामले की विधायकों की एक समिति से जांच कराने पर सहमत हो गई है.

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