Chhattisgarh Politics: कर्ज पर भिड़ी बीजेपी-कांग्रेस, जमकर बरसे दो दिग्गज, जानें पूरा मामला

CG Lok Sabha Elections2024: छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा पर मतदान के बाद अब 4 जून को नतीजे का इंतजार है. लेकिन इस बीच अटकलों के साथ-साथ सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है. अब भाजपा के मीडिया विभाग के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके.- वहीं इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला(Shushil Anand Shukla) ने कहा कि भाजपा के नेताओं के नियत में ही खोट है. 

दरअसल, शनिवार को भाजपा के मीडिया विभाग के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा,"छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल(Bhupesh Baghel) की कांग्रेस सरकार योजनाएं ही ऐसी बनाती थी जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके. कांग्रेस सरकार का सारा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार के केंद्रीय करण और विकेंद्रीकरण पर था. कांग्रेस सरकार ने 91 हजार करोड़ कर्ज लिया मगर निर्माण के एक भी काम नहीं हुए, जनता ने इसी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया. अब प्रदेश विष्णुदेव सरकार में विकास की तेज गति को पकड़कर आगे निकलेगा."

'सरकार चलाने वालों का पसीना निकलने लगा है'

वहीं भाजपा के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने पांच सालों में जनकल्याणकारी योजनाओं में जनता के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ रू. डाले थे. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पांच महीने में ही सरकार चलाने वालों का पसीना निकलने लगा है. पांच माह में 16000 करोड़ का कर्जा ले लिया है. कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम तीन वित्तीय वर्ष में एक रूपये का भी कर्ज नहीं लिया था. जबकि भाजपा की रमन सरकार ने विरासत में 50 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ा था.

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा अपने वायदे पूरा नहीं कर पा रही है तो पिछली सरकार पर आरोप लगा रही है. जमीनों की रजिस्ट्री के टैक्स में बढ़ोतरी तथा गाईड लाइन की दरों में बढ़ोतरी के साथ शराब के दाम भी बढ़ा दिया गया. उसके बाद भी सरकार का खजाना खाली है. यह सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन है.

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच सालों में राज्य की जनता के ऊपर एक रुपए भी अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं डाला था. बिजली बिल आधा ही आता था, संपत्ति कर में एक रू. की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गई, डीजल पेट्रोल के वेट में कटौती की गई थी. जमीनों के गाईड लाईन में पूरे पांच सालों तक एक रू. की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी. इतनी राहतो के बावजूद कांग्रेस सरकार से जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता में रखा. गोधन न्याय योजना के माध्यम से लगातार लोगो की सहायता की गई. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत रही.

"मोदी की गारंटी का तो अता-पता नहीं"

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का कीर्तिमान स्थापित किया. अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि, सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान 2018 से 23 तक छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है. छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से कोई भी नया कर्ज़ नहीं लेने वाले देश के 4 राज्यों में अग्रणी राज्य रहा है.

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भूपेश सरकार में किसी भी तरह से ना कोई नया कर लादा गया और न ही किसी भी तरह से पूर्व से लगाए गए करो में कोई वृद्धि की गई बल्कि सब्सिडी राहत और रियायत लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को मिलते रहा. बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं दिया.

'भाजपा के नेताओं के नियत में ही खोट'

शुक्ला ने कहा कि भाजपा की घोषणा और मोदी की गारंटी का तो अता-पता नहीं बल्कि उल्टे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार द्वारा प्रावधान की गई राशि भी दुर्भावना पूर्वक  भाजपा ने हड़प लिए. छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादक होने के साथ ही कोयला, आयरनओर, बॉक्साइट और टीन जैसे बहुमूल्य खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में मौजूद है. कमी प्रदेश में संसाधनों की नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं के नियत में ही खोट है. असलियत यह है कि वित्तीय संकट बताकर वादाखिलाफी के लिए भाजपाई जमीन तैयार कर रहे हैं.