छत्तीसगढ़ के 12 लाख किसानों को अब मिला बोनस, क्यों लग गए आठ साल?

Chhattisgarh Dhan Bonus- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने सोमवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सहकारी समितियों में 2014-15 और 2015-16 में अपना धान बेचने वाले 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3,716 करोड़ रुपए का लंबित बोनस डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस के अवसर पर रायपुर जिले के बेंदरी गांव में आयोजित बोनस वितरण के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच वर्षों में हर “मोदी गारंटी” (सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी वादा) को पूरा करेगी.

राजनीति के जानकार बीजेपी की ओर से बोनस देने के वादे को मास्टरस्ट्रोक बताया. इस वादे ने बीजेपी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. लेकिन सवाल यह भी है कि किसानों को बोनस मिलने में इतना वक्त क्यों लग गया?

बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चूक?

तत्कालीन रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से खरीफ विपणन सत्र 2014-15 और 2015-16 के लिए धान किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस नहीं दिया गया था.

इसके बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने इस बोनस को वितरित करने का वादा किया था, लेकिन कुछ कारणों का हवाला देते हुए ऐसा करने में विफल रही. ऐसे में 7 और 17 नवंबर को हुए 2023 विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने पर 25 दिसंबर को इस बोनस का भुगतान करने का वादा किया.

क्या बोले सीएम साय?

मुख्यमंत्री साय ने कहा,  “हमने किसानों से वादा किया था कि जैसे ही राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी, हम उन्हें दो साल का बकाया बोनस देंगे. मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं.”

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा बढ़ा है.

किसानों से किया एक और वादा…

सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का आदेश जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो 31 जनवरी को समाप्त होने वाले खरीद अभियान का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा.

इन योजनाओं पर साय का फोकस

सरकार बनने के बाद बीजेपी अपने कुछ वादों पर विशेष फोकस करती नजर आ रही है. बोनस वितरण के मौके पर भी उन्होंने इन योजनाओं पर जोर दिया. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को 18 लाख घर उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा, “हमने हाल के अनुपूरक बजट में विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया है.”

सीएम ने कहा कि भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता, एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती, आयुष्मान कार्ड के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल और तेंदू पत्ता संग्रहण 5500 रुपये प्रति क्विंटल मानक बोरा के वादे को भी पूरा किया जाएगा.

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