Mahtari Vandan Yojana Controversy: महतारी वंदन योजना पर क्यों छिड़ा विवाद? अब किसने दे दी आंदोलन की चेतावनी

Mahtari Vandan Yojana Controversy- छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से महिलाओं के लिए लाई गई महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर एक और विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है. दरअसल, अब यह मांग उठने लगी है कि इस स्कीम का लाभ नव विवाहित महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष है उन्हें भी मिले. इसके लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.

विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र मे किये गए वादों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब सत्ता में आने बाद अमली जामा पहनाने में जुटी है.  इसी कड़ी में महतारी वंदन योजना 01 मार्च से लागू करने का ऐलान किया गया है.

इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं से महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भी भरवाये जा रहे हैं. इस स्कीम के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये हर महीने डीबीटी के माध्यम से उनके बैक खातो में भेजे जाएंगे.

सरकार की ओर जारी इस योजना का फायदा सिर्फ 21 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र वाली महिलाएं ही उठा सकतीं हैं.

साय सरकार की ओर से निर्धारित की गई इस उम्र की सीमा को लेकर ही अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. इस बीच प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष और राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने मुख्यमंत्री के नाम राजनांदगांव के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप कर नियम-शर्तों मे संशोधन करने मांग की है.

Mahtari Vandan Yojana Controversy- ‘नव विवाहित महिलाएं इस योजना से हो रही हैं वंचित’

महापौर का कहना है कि बड़ी संख्या में नव विवाहित महिलाएं इस योजना से वंचित  हो रही हैं. उनका कहना है कि महिलाओ के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है, जबकि इस योजना में पात्रता की आयु 21 वर्ष तय की गई है. इससे 18 से 21 वर्ष की नवविवाहित महिलाएं बड़ी संख्या में इस योजना के लाभ से वंचित हो रही हैं. जबकि मोदी की गारंटी में हर विवाहित महिलाओ को इस योजना का लाभ देने की बात कही गई थी.

उन्होंने कहा कि इसी तरह विधवा, परित्यागता,निराश्रित महिलाएं हैं जिन्हें पेंशन मिलती है उन्हें भी इस योजना की संपूर्ण राशि नहीं प्रदान की जा रही है.

राज्य सरकार को भेजा जाएगा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

=इधर कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना कि महतारी वंदन योजना अन्तर्गत कुछ नियम शर्तो मे संशोधन के लिए महापौर हेमा देशमुख ने ज्ञापन सौंपा है. उन्हे राज्य शासन को भेजा जायेगा.

वहीं राजनांदगांव की महापौर का कहना है कि कुल मिलाकर राज्य सरकार की मंशा महतारियों का वंदन नहीं है. सिर्फ योजना के नाम पर महतारियों को गुमराह करने और लाभ से वंचित करने का ताना-बाना ही है. उन्होंने 01 मार्च को डी बी टी के माध्यम से महिलाओं के खाते मे राशि न आने पर आन्दोलन की चेतावनी दी है.

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