छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED को बड़ा झटका, पूर्व IAS और बेटे को राहत, SC ने मनी लांड्रिंग मामले को किया रद्द

Chhattisgarh Liquor scam-  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले (Sharab Ghotala) में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें अपराध की कोई आय नहीं थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार,  न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी करने के बाद शिकायत को खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कोई पूर्व-दृष्टया अनुसूचित अपराध (मुख्य अपराध) मौजूद नहीं है, इसलिए खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.

पीठ ने फैसला सुनाया, "चूंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए पीएमएलए के खंड 2 (यू) के तहत परिभाषित अपराध की कोई आय नहीं हो सकती है. यदि अपराध की कोई आय नहीं है, तो पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है."

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संकेत दिया कि जांच एजेंसी जांच के दौरान बरामद हुई अतिरिक्त सामग्री के मद्देनजर आरोपियों के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कर सकती है. पीठ ने कहा कि वह उन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है जिसकी शुरू होने की संभावना है.

अदालत ने दिए थे संकेत, ईडी ने कहा था सरगना

5 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह पिता-पुत्र की जोड़ी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर सकती है, यह कहते हुए कि अपराध से कोई आय नहीं हुई है.  अभियोजन की शिकायत में, विशेष पीएमएलए अदालत में दायर आरोप पत्र के ईडी संस्करण में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने कहा था कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध आपूर्ति में शामिल सिंडिकेट का "किंगपिन" है.

टुटेजा ने पीएमएलए की धारा 50 को दी थी चुनौती

8 जनवरी को शीर्ष अदालत ने ईडी से ईसीआईआर और एफआईआर पेश करने को कहा था जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने कथित शराब घोटाला मामले में शिकायत दर्ज की थी.  इसमें कहा गया था कि टुटेजा ने अपनी रिट याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 को चुनौती दी है. इसने कहा कि 2022 के शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसने ईडी की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति को बरकरार रखा था. धारा 50 ईडी को लोगों को समन करने की शक्ति देती है.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि उनकी अन्य प्रार्थना ईसीआईआर को चुनौती से निपटती है, जो ईडी की एफआईआर के बराबर है. 18 जुलाई, 2023 को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि पिता-पुत्र की जोड़ी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

कांग्रेस ने लगाए थे ईडी पर आरोप

छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शीर्ष अदालत में आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी "अनियंत्रित चल रही है" और कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश कर रही है.

इसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य के अधिकारियों को जांच एजेंसी द्वारा परेशान किया गया था और उनसे उनकी संपत्तियों का विवरण देने के लिए कहा जा रहा था, जिन्हें कुर्क किया जा रहा था.

कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के 52 अधिकारियों ने शिकायत की थी कि ईडी उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है.

ईडी का क्या है दावा?

ईडी ने दावा किया है कि कथित घोटाला उच्च-स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राजनीतिक अधिकारियों के एक सिंडिकेट द्वारा किया गया था, जिसने 2019-22 में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का पैसा कमाया.

मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2022 में दिल्ली की एक अदालत में दायर आयकर विभाग की चार्जशीट से उपजा है.

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से खरीदी गई प्रति शराब मामले के आधार पर राज्य में डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई थी और देशी शराब को ऑफ-द-बुक बेचा जा रहा था. ईडी के मुताबिक, डिस्टिलर्स से कार्टेल बनाने और एक निश्चित बाजार हिस्सेदारी की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली गई थी.