धान खरीदी पर साय सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी ने पूरा किया अपना एक और चुनावी वादा

Chhattisgarh Dhan Kharidi- छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य की नई सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करेगी. साथ ही धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है. इसे लेकर राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात आदेश जारी किया.

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विटंल की दर से धान खरीदी की जा रही थी.

गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदी का वादा किया था. लेकिन सरकार गठन के लगभग 15 दिन गुजर जाने के बाद भी ऐलान नहीं होने से किसानों और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से लगातार साय सरकार पर हमला बोला जा रहा था.

इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, “एक एक कर हर वादा निभाएंगे, मिलकर सुग्घर छत्तीसगढ़ बनाएंगे.”

इसमें आगे लिखा गया,  “छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी के आदेश किए गए जारी. पूर्व में समर्थन मूल्य में विक्रय कर चुके किसान भाइयों को भी मिलेगा लाभ. “मोदी की गारंटी” को शब्दश: पूरा करने को संकल्पित छत्तीसगढ़ सरकार.”

प्रति क्विंटल किस दर में होगी खरीदी?

चुनाव अभियान के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ (चुनावी घोषणा-पत्र) में बीजेपी ने  21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदी का वादा किया था. हालांकि 3100 रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदी के संबंध में आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है. खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने मौजूदा आदेश में लिखा है कि ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी 21 क्विटंल की पात्रता में धान बेचने की इजाजत होगी.

तीन वादे हो गए पूरे?

मुख्यमंत्री के तौर पर नाम ऐलान होने के बाद ही विष्णुदेव साय ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर हमारी सरकार जन हितकारी और ऐतिहासिक निर्णय लेगी. उन्होंने मोदी की हर गारंटी को पूरा करने का भी वादा किया. वहीं सरकार बनने के बाद भाजपा ने धान खरीदी करने के साथ ही अपने चुनावी घोषणापत्र के तीन वादों के संबंध में फैसला ले लिया है. कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम विष्णुदेव साय ने 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को आवास देने और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की बात कही है.

26.86 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, 130 लाख मीट्रिक टन धान की होगी खरीदी

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राज्य में खरीफ विपणन साल 2023-24 में समर्थन मूल्य पर एक नवम्बर 2023 से धान खरीदी जारी है. अब तक राज्य के 8 लाख 55 हजार से अधिक किसानों से 38 लाख 88 हजार  मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है.  राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है. धान बेचने के लिए 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है. पंजीकृत रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर है. इस साल धान बेचने के लिए 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है.

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